UP: अब जिले में 500 पार हुए एक्टिव केस तो लगेगा Corona Curfew, कल से मिल रही ये छूट


लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए. 

नए आदेश जारी

नए दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों और बाजार को खोलने की इजाजत रहेगी. शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी. रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति हफ्ते में पांच दिन रहेगी. प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.

रोड पर बस इतनी आजादी

आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग ही बैठ सकेंगे. शादी समारोह वहीं अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी. 

निजी कंपनियां करें WFH को प्रोत्साहित: सरकार

सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है. स्‍कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी. 

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सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.

अपने आप खत्म हो जाएगी कर्फ्यू में छूट

अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी. अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी लेकिन नई गाइडलाइंस में एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 घटा दी गई है.

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